उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी: ₹3800 करोड़ की कृषि योजनाओं को मिली मंजूरी, सीएम धामी ने खोला पूरा प्लान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और राज्य की कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने ₹3800 करोड़ की लागत वाली योजनाएं तैयार की हैं, जिनका मकसद कृषि, बागवानी, और किसान आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
सीएम धामी ने कहा कि इन योजनाओं में तकनीकी नवाचार, मशीनरी, परंपरागत खेती को बढ़ावा, बीज उत्पादन, बागवानी, फलों की प्रोसेसिंग, और फसल सुरक्षा जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन योजनाओं को सैद्धांतिक मंज़ूरी देने का भरोसा भी दिलाया।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, इन योजनाओं में प्रमुख प्रस्ताव शामिल हैं:
-₹1052.80 करोड़ की योजना पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए बाड़बंदी हेतु।
-₹400 करोड़ से 10,000 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के साथ महिलाओं को भी लाभ मिलेगा।
-₹134.89 करोड़ का प्रावधान स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत पोषक फसलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
-उत्तराखंड को बीज हब के रूप में विकसित करने के लिए ₹5 करोड़ की योजना।
-सेब उत्पादन और विपणन को सुदृढ़ करने के लिए ₹1150 करोड़, जबकि कीवी जैसे कैश क्रॉप्स के लिए ₹894 करोड़ प्रस्तावित।
-₹885.10 करोड़ कृषि नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए।
-ड्रैगन फ्रूट जैसी कम जोखिम वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए ₹42 करोड़।
इसके अलावा:
-₹36.50 करोड़ ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना पर
-₹378.50 करोड़ भूमि रिकॉर्ड और डिजिटल सर्वे के आधुनिकीकरण पर।
-₹14 करोड़ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीटूरिज्म स्कूल की स्थापना के लिए।
-और ₹16.11 करोड़ उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए।
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) फेज-1 और 2 के अधूरे कार्यों की समयसीमा बढ़ाने और PMGSY फेज-4 के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने का भरोसा भी दिया।
🚜 राज्य के लिए क्या है इस योजना का महत्व?
इन योजनाओं से उत्तराखंड का कृषि तंत्र तकनीकी रूप से मजबूत होगा और किसानों को बेहतर बाजार, सुरक्षा, और संसाधन मिलेंगे। इससे न केवल खेती एक व्यवसाय के रूप में उभरेगी, बल्कि रोज़गार, प्रोसेसिंग और टूरिज्म से भी राज्य को लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा, “उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण विकास, आवास और सड़क योजना में बेहतरीन काम किया है। हम कृषि क्षेत्र में भी राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देंगे।”