देहरादून को मिला बड़ा तोहफ़ा: केंद्र ने शहरी सुधारों के लिए दी 264.5 करोड़ की मंजूरी

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देहरादून से आज की बड़ी खबर – केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को शहरी सुधारों के लिए 264.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सहायता राशि जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मंजूरी को राज्य के “अच्छे शासन मॉडल” की बड़ी उपलब्धि बताया है।

क्या हुआ, कब और कैसे?

केंद्र के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को अपने-अपने शहरी विकास और आवास विभागों में सुधार लागू करने का निर्देश दिया था। उत्तराखंड सरकार ने इन सुधारों को समय पर और प्रभावी तरीके से पूरा किया। इसके बाद विशेष सहायता योजना (Capital Investment 2025–26) के तहत यह राशि स्वीकृत की गई।

पैसा किन-किन कामों के लिए मिला?

सरकार द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, 264.5 करोड़ रुपये का यह पैकेज कई अलग-अलग सुधार परियोजनाओं के लिए है-

  • GIS आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पानी और ड्रेनेज) – ₹3 करोड़
  • सरकारी जमीन और भवनों का डिजिटल मैपिंग कार्य – ₹6.5 करोड़
  • स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए सुधार – ₹10 करोड़

सबसे बड़ा हिस्सा हाउसिंग विभाग को मिला है:

  • टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग स्कीम लागू करने के लिए – ₹100 करोड़
  • पुराने शहरों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए – ₹140 करोड़
  • ग्रीन बिल्डिंग मानकों को बिल्डिंग बाई-लॉज़ में शामिल करने के लिए – ₹5 करोड़

हाउसिंग सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि धामी सरकार का लक्ष्य है, “हर नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराना और उत्तराखंड को देश के प्रमुख राज्यों में शामिल करना।”

ये सुधार जनता को कैसे प्रभावित करेंगे?

  • शहरों की प्लानिंग अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी होगी।
  • पुराने बाजार और आवासीय इलाके बेहतर बनेंगे।
  • पेयजल, सीवर और ड्रेनेज की स्थिति मजबूत होगी।
  • भविष्य में मकान बनवाने वालों को ग्रीन बिल्डिंग के कारण बिजली-पानी का खर्च कम होगा।
  • स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, जिससे बेहतर सड़कें, पार्क और शहरी सुविधाएँ मिलेंगी।

अगले कदम क्या हो सकते हैं?

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह राशि मिलने के बाद सरकार अब शहरी क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स की गति तेज कर सकती है। खासकर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और श्रीनगर जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में बदलाव दिखना शुरू हो सकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह मंजूरी खनन क्षेत्र में हाल ही में मिले 200 करोड़ के प्रोत्साहन के बाद मिली है, जो दर्शाती है कि उत्तराखंड “अच्छे शासन का मॉडल” बनकर उभर रहा है।

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