देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस साल “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2026” को और विस्तार देते हुए लागू किया है। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो आज भी रोजगार के अवसरों से दूर हैं—जैसे विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित, ट्रांसजेंडर या वह महिलाएं जो अकेले बच्चों को पाल रही हैं।
इस योजना का उद्देश्य है कि अभी, 2026 की शुरुआत में ही महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बनें।

योजना क्या है?

उत्तराखंड सरकार की यह योजना उन एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं।
राज्य का महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग इस योजना को संचालित कर रहा है।

सरकार व्यवसाय शुरू करने के लिए 75% सब्सिडी या अधिकतम ₹1.5 लाख तक की सहायता देती है।
उदाहरण के लिए—अगर कोई महिला ₹2 लाख का प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो ₹1.5 लाख सरकार देगी और बाकी राशि महिला को देनी होगी।

किसे मिलेगा लाभ? (Eligibility)

इस योजना के लिए उम्मीदवार का उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है।
लाभ केवल निम्न श्रेणियों की एकल महिलाओं को मिलेगा:

• विधवा
• परित्यक्ता / abandoned
• अविवाहित महिला
• ट्रांसजेंडर
• अपराध या एसिड अटैक पीड़िता
• ऐसी महिलाएं जिनके नाबालिग या अविवाहित बच्चे हों
• सालाना आय ₹72,000 से कम
• आयु: 21 से 50 वर्ष

यह सारी eligibility इस योजना को बिल्कुल लक्षित बनाती है- यानी वही महिला फायदा उठा पाएगी जिसे वास्तव में जरूरत है।

कितना लाभ मिलेगा?

सरकार की ओर से मिलने वाला लाभ:

• 75% सब्सिडी, अधिकतम ₹1,50,000
• प्रोजेक्ट कॉस्ट: अधिकतम ₹2,00,000
• राशि 3 किश्तों में दी जाएगी
• पहली किश्त तब जब महिला अपनी हिस्सेदारी की 12.5% राशि जमा करे
• दूसरी किश्त: 30% जमा करने के बाद
• तीसरी किश्त: व्यवसाय शुरू होने और ऑडिट के बाद

किन व्यवसायों के लिए सहायता मिलेगी?

महिलाएं निम्न व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकती हैं:

• कृषि से जुड़े काम
• बागवानी
• पशुपालन
• डेयरी व्यवसाय
• प्लंबिंग
• ब्यूटी पार्लर
• डेटा एंट्री
• इलेक्ट्रीशियन वर्क
• पोल्ट्री फार्मिंग
• स्थानीय उत्पाद आधारित स्वरोजगार

ये सभी काम ग्रामीण और शहरी—दोनों तरह की महिलाओं के लिए उपयुक्त हैं।

आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं, बल्कि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया है।

Step 1:

अपने जिले के District Program Officer (DPO) या Child Development Project Officer (CDPO) के ऑफिस से फॉर्म लें।

Step 2:

फॉर्म को सही तरीके से भरें और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।

Step 3:

फॉर्म और दस्तावेज़ों को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा DPO/CDPO ऑफिस भेजें।
(हाथों-हाथ देना अनुमति नहीं है।)

Step 4:

अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।

Step 5:

चयन पहले आओ—पहले पाओ के आधार पर होगा, इसलिए समय पर फॉर्म भेजना जरूरी है।

Step 6:

चयनित महिलाओं को सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाएगी।

जरूरी दस्तावेज़

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
• PAN कार्ड
• पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा हैं)
• अन्य दस्तावेज़ (जैसा स्कीम गाइडलाइन में हो)

Status Check कैसे करें?

चूंकि आवेदन ऑफलाइन है, इसलिए:

• DPO ऑफिस
• CDPO ऑफिस
• जिला महिला बाल विकास विभाग

पर जाकर स्टेटस की जानकारी ली जा सकती है।

ऑनलाइन स्टेटस चेक की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

Uttarakhand की महिलाओं के लिए क्या खास?

• यह योजना बिल्कुल Uttarakhand की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
• पहाड़ों में रहने वाली एकल महिलाओं के लिए यह आर्थिक सुरक्षा की बड़ी पहल है।
• कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे काम पहले से ही परंपरागत रूप से मजबूत हैं — इसलिए यह योजना पहाड़ी महिलाओं को तुरंत कमाई शुरू करने में मदद करेगी।

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